८ जेठ, काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया द्वन्द्वपीडितहरूको विश्वास, स्वीकार्यता र सहभागितामै निर्भर हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ। बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र न्याय सुनिश्चित हुन सक्ने बताएको हो। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ।”
नेपाल सरकारले हालै गठन गरेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार, विगतमा भएका प्रयासहरू असफल भएका कारण अहिलेको प्रक्रियाले पनि पीडितको भरोसा गुमाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। “विवाद र असहमतिलाई संवाद र वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ,” आयोगको भनाइ छ, “संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडितमै केन्द्रित हुनुपर्छ, नत्र विगतको नियति दोहोरिन सक्छ।”
आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै न्याय प्रक्रियालाई केवल कानुनी हैसियतको प्रश्न नभई पीडितको सन्तुष्टि र दीर्घकालीन मेलमिलापसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितको संवेदनशीलता, अधिकार र आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखी मात्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सफल हुने जनाएको छ। अब सरकार, आयोगहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरू यस प्रक्रियामा कति गम्भीर र समावेशी ढंगले अघि बढ्छन् भन्ने कुराले आगामी राष्ट्रिय मेलमिलापको दिशा तय गर्नेछ ।
