काठमाडौँ — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर गैरकानुनी रूपमा हाउजिङलाई बेचेको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । पतञ्जलिका नाममा भएको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले एक वर्षदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ भने बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निर्देशनसहितको पत्र पठाएको हो ।
लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गा किनबेच गरेका तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको बताए । पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा किन्न र गैरकानुनी रूपमा बेच्नका लागि टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिनेदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको प्रत्यक्ष भूमिकाको लिखित तथ्य पनि फेला परिसकेको छ । भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलिको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणबारे कान्तिपुरले ६ असार २०८१ मा खोजपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो भने लेखा समितिले पनि असार ९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखी पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणबारे विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि लेखा समितिमा यस विषयमा थप छलफल नभए पनि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
