पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा अस्वीकार गरी थुनामै राख्न आदेश गरेको छ। तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि शुक्रबार दिइएको यस आदेशले लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म कारागारमै बस्नुपर्ने स्थिति कायम गर्यो। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै उनीहरूको थुनुवा निवेदन अस्वीकार गरेको छ। इजलासले ‘लामिछाने दोषी होइनन् भन्ने तत्काल देखिँदैन’ भन्दै उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेशलाई सदर गरेको हो।
रवि लामिछानेमाथि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको आरोप छ। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागेपछि उच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध लामिछानेले पुनरावलोकन निवेदन र उनकी पत्नीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले भनेको छ कि लामिछानेले मिति २०७७/०९/३० मा मात्र कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएको भए तापनि, उनले मिति २०७७/०७/०२ मा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई कम्पनीको बैंक खातामा सहकारीको रकम जम्मा हुने प्रक्रिया सुरु गराउन भूमिका खेलेका छन्। यसले लामिछानेको संलग्नता देखाउँछ।
गोर्खा मिडियामा लामिछानेको एक करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर रहेको छ। उनले यसलाई स्वेट सेयर भने पनि लगानी स्रोत फारममा अन्य व्यवसाय, ऋण सापटी र पैतृक सम्पत्तिबाट लगानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले लामिछानेले सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएर उक्त सेयर खरिद गरेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले लामिछानेको संलग्नता कर्मचारी हैसियतमा मात्र नभई कम्पनी सञ्चालनमा प्रभाव पार्ने स्तरको रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। सहकारीका अध्यक्ष एवं सहअभियुक्तहरू समेतले उनको संलग्नतामा अपचलन गरेको बयान दिएका छन्।
रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीशहरूमाथि भएको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको नकारात्मक टिप्पणीप्रति सर्वोच्चले चेतावनी जारी गर्दै संवेदनशील रहन आग्रह गरेको छ। यस मुद्दाको सुनुवाइ तीन दिनसम्म चलेको थियो र अन्तिम आदेश शुक्रबार साँझ करिब साढे ८ बजे जारी गरिएको थियो। यता, सहकारी संस्थाका अन्य सञ्चालकहरू भने न्यूनतम धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् भने मुख्य आरोपीहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
