काठमाडौं, असार १२ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षालाई व्यापारको रूपमा हेर्न नहुने बताउँदै निजी विद्यालयहरूलाई नयाँ मापदण्डअनुसार गैरनाफामूलक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छिन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले संविधानको भावना अनुरूप शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले प्रश्न गरिन्, “निजी खोल्न दिने कि नदिने भन्ने बहस छ। तर, अहिले संचालनमा रहेका विद्यालयलाई के गर्ने?” भन्दै थपिन्, “शिक्षामा जुत्ता बेचेजस्तो मुनाफा गर्न मिल्दैन।
यदि संविधानको स्प्रिट बोक्दैन भने संविधान नै परिवर्तन गरौं।” श्रेष्ठले निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण नगरी गैरनाफामूलक बनाउने अवधारणा अघि सारिन्।
उनले भनिन्, “१५ वर्षको समयसीमा तोकेर निजी शिक्षालयहरूलाई लोककल्याणकारी शिक्षा प्रणालीतर्फ रुपान्तरण गर्नुपर्छ।” उनको प्रस्ताव अनुसार निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न रहन दिने तर मुनाफा आधारित मोडेललाई क्रमश: परिवर्तन गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्ने संस्थामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सांसद श्रेष्ठले संविधानमा शिक्षालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा परिभाषित गरिएको स्मरण गराउँदै, वर्तमान अभ्यास त्यस विपरीत रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
उनले जोड दिइन्, “संविधानले शिक्षा मौलिक हक मानेको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा शिक्षा वञ्चनाको कारण होइन, साधन हुनुपर्ने अवधारणा कमजोर बनाइएको छ।” सांसद सुमना श्रेष्ठको अभिव्यक्ति शिक्षामा सुधारको गहिरो बहसको संकेत हो। निजी क्षेत्रलाई नाफामूलक अभ्यासबाट हटाएर दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक हितमा आधारित शिक्षातर्फ लैजानुपर्ने उनको दृष्टिकोणले नीति निर्माण तहमा नयाँ धारणा निर्माण गर्न प्रेरणा दिन सक्छ।
